शिक्षण विभागाच्या निर्णयाविरोधात राज्यभर संताप

मुंबई ः राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना यापुढे शिपाई भत्ता देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या निर्णयामुळे यापुढे शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पदभरतीऐवजी प्रतिशाळा शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे.

शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध करण्याबाबतचा शासननिर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार शाळांमधील शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर या पदांवरील कर्मचारी वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास सदर पदे व्यपगत करून या पदांऐवजी कंत्राटी स्वरूपात शिपाई भत्ता देणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

यापुढे मानधनावर पदभरती केली जाणार आहे. शिवाय विद्यार्थी संख्येनुसार शिपाई ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. 500 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना 2 शिपाई, 501 ते 1 हजारला 3 तर 1001 ते 1600 पर्यंत 4 शिपाई, 1601 ते 2200 पर्यंत 5 शिपाई 2201 ते 2800 पर्यंत 6 शिपाई आणि 2800 पेक्षा अधिक असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळेत 7 शिपाई नियुक्त करता येणार आहे. त्याचबरोबर शहरी आणि ग्रामीण भाग असे वर्गीकरण करुन भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे क्षेत्रात हा भत्ता 20 हजारांपासून तर 70 हजारांपर्यंत असून मुंबई, पुणे मनपा क्षेत्र वगळात अन्य मनपा क्षेत्रात 15 ते 52 हजारांपर्यंत तर ग्रामीण भागात 10 ते 35 हजारांपर्यंत शिपाई भत्ता देण्यात येणार आहे.

आंदोलनाचा इशारा

मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील शाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे भरण्यासाठीची मागणी केली जात होती. माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी यासाठीचा एक अहवालही त्यावेळी दिला होता. ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे कंत्राटी आणि बाह्य संस्थांकडून भरली जाऊ नयेत यासाठीची शिफारस करत त्यातील अडचणीही विशद केल्या होत्या, मात्र आता शिक्षण विभागाने ही पदेच रद्दबातल केली आहेत. या विरोधात अनेक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.