पनवेल ः बलात्कार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा निकाल तातडीने लावावा म्हणून केंद्र सरकारच्या तरतुदीनुसार राज्यात विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथे स्थापन करण्यात येणारे हे प्रस्तावित न्यायालय आता पनवेलच्या जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या महिला सुरक्षा राष्ट्रीय मिशन अंतर्गंत महिला व बालकांच्या संबंधातील बलात्कार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार विधी व न्याय विभागाने राज्यात 138 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात मान्यता दिली आहे. सोबत प्रत्येक न्यायालयात प्रत्येकी 8 तात्पुरती पदे याप्रमाणे संपूर्ण राज्यात 1 हजार 104 पदे तयार करण्यासही आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्याच्या मुख्यालयात न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने घेण्यात आला होता. मात्र बुलढाणा, नंदुरबार आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांतील मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही न्यायालये सुरू करण्याऐवजी इतर ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पनवेलमध्ये 2 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत हे न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने महिला दिनी परिपत्रक काढून हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पनवेलमध्ये सुरू होणार्‍या जलदगती न्यायालयात संबंधित खटले चालणार आहेत. प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी पाहिल्यास पनवेलमध्ये जास्त खटले आहेत, त्यामुळे जलदगती न्यायालय सुरू झाल्यास पनवेलमधून अलिबागला जाण्याच्या फेर्‍या वाचणार आहेत.