772 कोटींच्या अर्थसंकल्पात बांधकामांसाठी 247 कोटींची तरतूद  

पनवेल : महानगरपालिकेचा सन 2021 -2022 चा  772 कोटींचा अर्थसंकल्प 15 मार्च रोजी स्थायी समितीत सभापतींनी सादर केला. संबंधित अर्थसंकल्प वस्तुनिष्ठ व विकासावर भर देणारा असल्याचे सभापती संतोष शेट्टी यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या तलनेत 138 कोटींची तूट आली आहे. आरोग्याच्याबाबतीत पनवेलकरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले असून महापालिका मुख्यालयांसह प्रभाग कार्यालयांच्या विकासावर मात्र भर देण्यात आला आहे. बांधकामांसाठी 247 कोटींची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे. 

1 ऑक्टोबर 2016 ला स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोरोना संकटकाळात कोणतीही करवाढ नसलेला 2021-2022 या आर्थिक वर्षाचा 772 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प वासूदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीचे सभापती संतोष शेट्टी यांना सुपूर्द केला आहे. सदस्यांनी त्यावर अभ्यास करण्यासाठी आठवड्याची मुदत देण्यात आली असून 24 मार्च च्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. कोरोना साथरोगाचा प्रभाव आणि मालमत्ताकरातून पालिकेला न मिळालेले उत्पन्न यामुळे वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडत असल्याचे यावेळी आयुक्तांनी निवेदनात जाहीर केले. मिळणार्‍या उत्पन्नावरच खर्च होणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. या वर्षी फक्त 54 टक्के कराची वसूली जुन्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत क्षेत्रातून अद्याप झाली नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीत समाधानकारक रक्कम शिल्लक नाही. त्यामळे मागील वर्षाची आरंभीची शिल्लक 195.64 कोटींची दाखवत यावर्षात सिडको वसाहतींमधून मालमत्ताकरापाटी 209 कोटी रुपये वसूल करण्याचे ध्येय पालिका प्रशासनाने ठेवले आहे.

अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे पालिकेने अधिक भर दिला आहे. महत्त्वाच्या विकासकांमध्ये मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करणे, महापौर निवासस्थान बांधणे, सिडकोकडून प्राप्त झालेली मैदाने, उद्याने, रोजबाजार, खुल्या जागांची विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 52 शाळांचे हस्तांतरण झाल्यावर शाळांची दुरुस्ती, बांधकामाचा खर्च या अर्थसंकल्पात धरण्यात आलेला आहे. महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत स्वराज्य याव्यतिरिक्त चारही प्रभाग कार्यालय सिंधुदुर्ग, जलदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आदींच्या विकासासाठी 28 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण व वृक्षसंवर्धन विभागांतर्गत भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वेटलँड व खारफुटीच्या संवर्धनासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. 

जमा बाजू

• आरंभिक शिल्लक                 195.64 कोटी
• मनपा दर व कर                            209.35 कोटी
• करेतर महसूल (शास्ती व शुल्क )     73. 97 कोटी
• इतर                                         76.37 कोटी
• वस्तू व सेवाकर अनुदान                 90 कोटी
• 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अनुदान     60 कोटी
• 15 वा वित्त आयोग अनुदान      25 कोटी
• विविध शासकीय अनुदाने (महसुली)     5 लाख
• विविध शासकीय अनुदाने (भांडवली)    42.39 कोटी
• एकूण    772. 77 कोटी

खर्च बाजूसभा 

• कामकाज व आस्थापनेवरील खर्च    67.64 कोटी 
• बांधकाम                                     247.23 कोटी
• अनुदान भांडवली कामे                 58 कोटी
• इतर                                         151.20 कोटी
• शहर सफाई                             65.19 कोटी
• राखीव निधी                             8.03 कोटी
• आरोग्य, अग्निशमन व शिक्षण    33.23 कोटी
• पथप्रकाश व उद्याने                         56.41 कोटी
• जलनिस्सारण/मलनिःसारण    29.64 कोटी
• पाणीपुरवठा                                 55.91 कोटी
• अखेरची शिल्लक    26 लाख
• एकूण    772.77 कोटी