पनवेल पालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

पनवेल :  पालिकेने लागू केलेल्या नव्या करप्रणालीला तीव्र विरोध होत आहे. यामध्ये सिडको वसाहतींना चार वर्षांच्या थकीत करासह देयके दिल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कर वसुलीशिवाय पालिका शहराचा विकास करू शकत नसल्याने प्रत्येक नागरिकाला कर भरावाच लागेल असे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे सिडको वसाहतीतील नागरिकांना कर भरावाच लागणार आहे.

1 ऑक्टोबर 2016 रोजी पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यापासून पनवेलच्या सर्व क्षेत्रांतील मालमत्तांना करप्रणाली लागू झाली आहे. हे कायद्याने बंधनकारक आहे. वर्षाला यामुळे दीडशे कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असून याचा लाभ नागरिकांसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी पालिका करणार आहे. नागरिकांचा विरोध दुहेरी कराला आहे. पालिका स्थापन झाल्यानंतरही सिडको महामंडळाने सिडको क्षेत्रातील नागरिकांकडून सेवाशुल्क वसूल केले आहे. नागरिकांच्या विरोधानंतर सिडको प्रशासनाने नेमके पालिका क्षेत्रातून किती सेवाशुल्क वसूल केले याची माहिती सिडकोला विचारली आहे. मात्र अद्याप सिडकोने त्यावर उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे पनवेलकरांना नवी मुंबई शहराप्रमाणे सोयीसुविधा हव्या असतील तर कराचा भरणा करावाच लागेल. अन्यथा इतर भकास शहरांकडे पनवेलची वाटचाल होईल अशी चिंताही पालिका आयुक्त देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या चार वर्षांचा थकीत 700 कोटी रुपये मालमत्ता कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल आणि अनेक रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळेल असे पालिकेचे धोरण आहे. शहर सुंदर व स्मार्ट असण्यासाठी आर्थिक बळ पालिकेला मिळणे गरजेचे आहे. पालिका प्रशासनाने नागरिकांचे प्रतिनिधी नेमून दिलेल्या सर्वसाधारण सभेचा मान ठेवून 30 टक्के करकपात केली आहे. अजून करकपात व कर माफी पालिकेला करणे अशक्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

वेळीच कर न भरल्यास अतिरिक्त दंड
31 जुलैच्या पूर्वी नव्याने मालमत्ता कराची देयके दिलेल्या खातेधारकांसाठी कराचा भरणा केल्यास संबंधित करदात्याला सुमारे 15 टक्के सवलत पालिकेने जाहीर केली आहे. त्याचा लाभ अनेकांनी घेतला आहे. इतरांनी घ्यावा असे आवाहन करीत आयुक्तांनी कर वेळीच न भरणार्‍यांना अतिरिक्त दंड लागणार असल्याचा इशारा दिला आहे. काही निवडक लोक नागरिकांची दिशाभूल करून करमाफी मिळवून देऊ यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, मात्र करमाफी करण्याचे अधिकार कायद्यात नसल्याचही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

12 कोटी 14 लाख रुपये जमा
1 एप्रिल 2021 पासून 8500 मालमत्ताधारकांनी 12 कोटी 14 लाख रुपये जमा केले आहेत. पालिकेला सुमारे 700 कोटी रुपयांची थकीत व विद्यमान वर्षाची करवसुली होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. सध्या मालमत्ताधारकांची संख्या 2,73,00 आहे. कराचा भरणा कमी होत असल्याने पालिकेला भविष्यातील आर्थिक नियोजन करणे कठीण झाले आहे.