विविध राज्य संस्थांच्या अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) रिकाम्या घरांच्या स्थितीचा मागोवा YUVA घेण्यात आला. यामध्ये  MCGM आणि SRA जवळ उपलब्ध रिकाम्या घरांचे परीक्षण करण्यात आले. त्यामधून अतिशय धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.  ज्या ठिकाणी घरांची उपलब्धता आहे अशी घरे बाधितांना न देता वर्षानुवर्षे ती घरे तशीच पडून असून ती आता मोडकळीस आली असल्याचे निदर्शनास आले असल्याची माहिती युवा या संस्थेने मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. शुभम कोठारी आणि  मरीना जोसेफ यांच्यासह संस्थेचे अनेक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.  

सदर माहिती मध्ये असे आढळून आले आहे की, सुमारे 90% (169434) घरांचे वाटप सन् 2000 ते सन् २०२२ पर्यंत  MMRDAच्या माध्यमातून करण्यात आले.   यापैकी 67.6% (147000) घरे MMRDA आणि 21% (124635) MCGM, TATA पॉवर प्रकल्प आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता देण्यात आली. आज या सदनिका साठ्यापैकी फक्त 9%  (6.483) जागा आता रिक्त आहे. यापैकी  ४१.७ %  (6483) सदनिका एम-ईस्ट वॉर्डमध्ये आहेत ज्यामध्ये आर अँड आर वसाहती आणि सदनिकांचा एक मोठा भाग आहे.  आतापर्यंत 483 इमारतींची नोंदणी झाली आहे आणि 32 वसाहती एमएमआरडीएने एमसीजीएमकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

 MCGM कडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांपैकी सुमारे 50% सदनिका या माहूल परिसरात आहेत मात्र त्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटपासाठी प्रतिबंधित आहेत.  30% सदनिका व्हिडीओकॉन अतिथी आणि एनजी केमिकल्स या दोन मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमध्ये आहेत ज्या सध्याच्या स्थितीत अर्जासाठी अनुपलब्ध आहेत. तसेच 19%  सदनिका अगोदरच वाटप करण्यात आल्या आहेत परंतु त्यांचे हस्तांतरण झालेले नाही आणि त्यामुळे रिक्त सदनिका यादीत नमूद केले आहे. शेवटी  MCGM सह वनीकरणासाठी सध्या 1% पेक्षा कमी असलेली केवळ 51 घरे उपलब्ध आहेत.

गेल्या 10 वर्षात MCGM द्वारे SRA कडून फक्त 2278 घरे हस्तांतरित करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने चुकीच्या जागेची निवड करून इमारतींची निगा राखली नाही  त्यामुळे हजारो बांधकाम करूनही त्यांचे पुनर्वसन होत नसल्याचे  या माहितीवरून समजते. MCGM सोबत पुनर्वसनासाठी सध्याचा उपलब्ध साठा त्याच्या पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांच्या मोठ्या गरजांच्या तुलनेत तुटपुंजा आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (SRA) झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमधून मिळालेल्या PAP चे आकडे देखील आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहेत. 

अशा स्थितीत आता  एमएमआरडीए आणि एमसीजीएम या दोन्हीकडून पुनर्वसनाचे कार्य थांबवण्यात आले असून कोणत्याही प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना आता घराच्या ऐवजी मोबदला देण्यात येत आहे. हा मोबदला अतिशय तुटपुंजा असून यामध्ये मुंबईसारख्या ठिकाणी कुठेही मुलभूत गरजा भागवता येण्यासारखे घर मिळणे कठीण आहे. आपला रोजगार  मुलांची शाळा  इतर व्यवसाय सोडून आपले राहते घर प्रकल्पाकरिता देणाऱ्या रहिवाशांना आता सरकारच्या दडपशाहीचा मुकाबला करावा लागत आहे. मोबदला घ्या आणि चालते व्हा असा अघोषित आदेशच सरकारने काढला असल्याची भावना आता नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या विरोधात कोणतीही संस्था अथवा राजकीय पक्ष आवाज उठवत नसल्याने नागरिक हवालदिल झाले असल्याचे युवा या संस्थेने नमूद केले असून यासाठी जनजागरण मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याचेही सांगितले.