मुंबई- अन्न सुरक्षा माहिती अधिकार शिक्षणाचा अधिकार या प्रभावी कायद्याच्या धर्तीवर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची फसवणूक रोखणारा ‘वैद्यकीय उपचार अधिकार अथवा औषधी सुरक्षा कायदा’ निर्माण करण्याची आवश्यकता असताना राज्यसरकारने त्यासाठी साधा पुढाकारही घेतला नसल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे. राज्यातील सुमारे ७० हजार खासगी रुग्णालये वैद्यकीय क्षेत्रातील बडे प्रस्थ आणि पुढाऱ्यांच्या मालकीची असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना करोडो रुपयांनी लुबाडून अक्षरशः मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या खासगी रुग्णांलयाच्या संचालकांविरुद्ध कुठलाही गंभीर गुन्हा दाखल झाला नसल्याचे आढळून आले आहे.

कोरोना काळात मोठमोठ्या खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून लाखो रुपयांची बिले उकळली. ऑक्सिजन आणि व्हेंटीलेटरवरील रुग्णांच्या उपचारासाठी अव्वाच्या सव्वा दरात बिले आकारून खासगी रुग्णालयांनी आपली वैद्यकीय दुकानदारी चालवली. उपचारादरम्यान शेकडो रुग्णांचा मृत्यू झाला. मात्र रुग्णालयांनी नातेवाईकांकडून वैद्यकीय बिलाचे पैसे सोडले नाहीत. खासगी रुग्णालयांनी उपचाराच्या नावाखाली करोडो रुपयांची लूट करूनही राज्यसरकारने एकाही रुग्णालय संचालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करून त्यांना तुरूंगाची हवा खायला लावली नाही. खरे पाहता खासगी रुग्णालयांची दुकानदारी बंद करण्यासाठी अन्न सुरक्षा माहिती अधिकार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात औषध सुरक्षा कायदा अथवा उपचाराचा अधिकार कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे मत रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिली.

खासगी रुग्णालयांकडून होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रभावी कायदा निर्माण होण्यासाठी रुग्ण हक्क परिषदेने २०१७ पासून लढा सुरु केला आहे. या मागणीसाठी आम्ही देशातील सर्व ५४३ खासदार २२ राज्यांचे मुख्यमंत्री राज्यपाल तसेच महाराष्ट्रातील २८८ आमदार राज्यसभेतील खासदार आणि विधानपरिषदेतील सर्व आमदारांना पत्रे लिहिलेली आहेत. मात्र केवळ राजस्थान वगळता कुठल्याही राज्यांनी उपचाराचा अधिकार कायदा तयार करण्याविषयी गंभीरता दाखविली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी देखील रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचार अधिकाराचा कायदा तयार करण्याबाबत पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळेच खासगी रुग्णालयांची दुकानदारी सुरु आहे. या रुग्णालयांवर राज्यसरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास नातेवाईकांकडून संताप व्यक्त करून रुग्णालयांमध्ये तोडफोड केली जाते. बरेचदा डॉक्टरांना मारहाण करण्याचे प्रकार होतात. डॉक्टरांना सरंक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र रुग्णांच्या हक्कासाठी कुठलाही कायदा नसल्यामुळे खासगी रुग्णालय संचालकांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जात नसल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. खासगी रुग्णालयांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे देण्याची गरज होती. मात्र महाराष्ट्रात उलटी गंगा वाहत असून खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे देण्यात आली आहे. अनेक खासगी रुग्णालयांची मालकी वैद्यकीय क्षेत्रातील बडी मंडळी आणि राजकीय नेत्यांकडे आहे. त्यामुळे राज्यसरकारकडून राजकीय हितसंबंध जोपासले जात असून खासगी रुग्णालयांना रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक पिळवणूक करण्याला मोकळे रान मिळाले असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.

कोविड काळात पुणे आणि मुंबईतील खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर लावून उपचार करण्याच्या नावाखाली नातेवाईकांकडून करोडो रुपयांची वैद्यकीय बिले वसूल केली होती. रुग्ण हक्क परिषदेने हा मुद्दा राज्यसरकारकडे लावून धरल्यामुळे मुंबईतील खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून वसूल केलेले २१ कोटी ७३ लाख रुपये परत केले. पुण्यातील खासगी रुग्णालयांनी १७ कोटी २५ लाख रुपये रुग्णांच्या नातेवाईकांना परत दिले असल्याची माहिती उमेश चव्हाण यांनी दिली. उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या आणि रुग्ण मृत्यू शय्येवर असताना देखील नातेवाईकांकडून लाखो रुपयांचे वैद्यकीय बील उकळणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना आळा घालणारा कठोर व सक्षम असा कायदा महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ करावा अशी मागणी आता सर्वत्र होत आहे.