मुंबई: मागच्या काही दिवसांपासून कंत्राटी भरतीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र डागत होते. कंत्राटी भरती करुन आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून वारंवार केला जात होता. तसंच, आज ठाकरे गटाचा नाशिकमध्ये या मुद्द्यावरून मोर्चाही काढण्यात आला आहे. यालाच चोख प्रत्युत्तर म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याचं जाहीर केलं.

कंत्राटी नोकरभरती करण्याचे पाप सर्वात पहिल्यांदा काँग्रेसच्या काळात 2010 पासून करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना अनेक खात्यांत कंत्राटी नोकरभरती केली. आज जे आमच्यावर कंत्राटी नोकरभरतीचा आरोप करत आहेत, त्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच नऊ कंपन्यांना नोकरभरती करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली होती. त्यांनी केलेले पाप आमच्या माथ्यावर फोडण्याचं काम सुरू असल्या कारणानेच मी आज त्यांचा बुरखा फाडला आहे. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यावेळच्या सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी त्यांची भूमिका जाहिर करावी, असं आव्हानही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. तसेच, राज्यात तरुणांची माथी भडकवण्याचं काम काही प्रवृत्ती करत असून, त्या प्रवृत्तींना आजच्या या पत्रकार परिषदेने आळा बसेल, असंही फडणवीस म्हणाले.

आम्ही सत्तेत आल्यानंतर, ज्या नऊ कंपन्यांना काम देण्याची मंजूरी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली होती. त्यांचे दर जास्त असल्याने मीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर त्या नऊ कंपन्यांनी त्यांचे नवीन दर सरकारला दिले होते. आमची भूमिका ही कायम पारदर्शी असल्यानेच आणि सरकार हे तरुणांच्या पाठीशी असल्याने मविआने नऊ कंपन्यांना दिलेलं कंत्राटं मागे निर्णय मागे घेतला आहे.

अनिल देशमुख :

कंत्राटी भरतीच्या वादग्रस्त जीआर प्रकरणावरून विरोधकांनी रान उठवलं होतं. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत, कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण? हे सांगितले. यावर आता राष्ट्रवादी ( शरद पवार गटाचे) आमदार अनिल देशमुख यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. देशमुखांनी पोलीस कंत्राटी भरतीवरून प्रश्न उपस्थित करत फडणवीसांना उत्तर देण्याचं आव्हान दिलं आहे.