नवी दिल्ली : आमदार अपात्रतेचा निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत घ्यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने तुषार मेहतांनी युक्तीवाद केला आहे. तुषार मेहतांनी वेळ वाढवून मागितील होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्यामुळे सरन्याधीशांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून विधानसभा अध्यक्षांना वेळोवेळी संधी देऊ सुधा ठोस तारीख देण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे. या सुनावणीपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार 29 फेब्रुवारी 2024पर्यंतचा वेळ मागितला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना वेळ देण्यास नकार दिलेला आहे. तुषार मेहता यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. या मागणीला ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार विरोध केला होता. यामुळे आता येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

अजित पवार आमदारांचा देखील निर्णय घ्या

तसेच अजित पवार आणि इतर आमदारांचा निर्णय 31 जानेवारीपर्यंत घ्यावा. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बरोबर इतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय 31 डिसेंबरपर्यत घ्यावा, असेही निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. तुषार मेहतांनी युक्तीवाद करताना दिवाळीच्या सुट्टी आणि हिवाळी अधिवेशन मुद्दा मांडला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाअजित पवार यांच्याबाबतची ३१ जानेवारी ही मुदत दिली आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले

यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले होते. आमदार अपात्रतेसंदर्भात मे महिन्यात निर्णय दिला आहे. पण अद्यापही विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष काय करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.