राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या पंचायत समित्यांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेते आणि भाजप नेत्यांनी निवडणूका रद्द करण्याची मागणी केलीय. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक 6 महिने पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय. त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकांना 6 महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इम्पेरिकल डाटा मिळेपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक रद्द कराव्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर राज्य सरकारकडून उद्या सर्वोच्च न्यायालयात अजून एक याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डाटा मिळण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

निवडणूक कार्यक्रम कसा असेल?
29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. 4 जुलै 2021 रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, असेही मदान यांनी सांगितले.