मुंबई : राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे यासाठी आयसीटी (केंद्र सरकार पुरस्कृत) सन २००८ पासून योजना राबविली. यामध्ये ८ हजार संगणक शिक्षक कार्य करीत होते. मात्र डिसेंबर २०१९ मध्ये करार संपल्याचे कारण दिल्याने ८ हजार संगणक शिक्षकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये तत्कालीन शासनाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान उपलब्ध व्हावे, म्हणून शासकिय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तंत्र शिक्षणात पारंगत करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत आयसीटी (इन्फर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी) २००८ पासून राबवली जात होती. योजनेमध्ये ६० टक्के वाटा हा केंद्र सरकार तर ४० टक्के वाटा हा राज्य सरकारचा होता. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील ८ हजार शाळांमध्ये सुसज्ज प्रयोग शाळा उभारण्यात आल्या. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ५०० दुसऱ्या टप्प्यात २५०० व तिसऱ्या टप्प्यात ५ हजार अशा एकूण ८ हजार शाळांमध्ये संगणक प्रयोग शाळांसाठी प्रत्येकी एका शिक्षकाची नेमणूक पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली. या माध्यमातून राज्यातील १३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यात आले. मात्र ही डिजिटल क्रांती घडवणारी योजना राज्य शासनाने डिसेंबर २०१९ मध्ये करार संपल्याचे कारण देऊन बंद केली. यामुळे महाराष्ट्रातील ८ हजार कंत्राटी संगणक शिक्षकांवर बेरोजगारचं उपासमारीचे  संकट ओढवले आहे.

विद्यार्थ्यांना संगणकाचे धडे देणारा शिक्षक बेरोजगार झाल्याने त्यांची आर्थिक हानी तसेच सामाजिक प्रतिष्ठेची मानहानी सहन करावी लागत आहे. त्यांची कुटुंबे उघड्यावर आली असून संगणक शिक्षक नैराशेच्या गर्तेत सापडलेला आहे तरी शासनाने सकारात्मक विचार करून जर या शाळांतील संगणक शिक्षकांना इतर राज्याप्रमाणे (गुजरात तामिळनाडू राजस्थान गोवा इ. कायम सेवेत केले आहे) राज्यातील गरजू विद्यार्थ्यांना संगणकाचे धडे मिळून संगणक शिक्षकाला देखील योग्य न्याय मिळेल. राज्यातील आयसीटी योजने अंतर्गत सेवा दिलेल्या संगणक शिक्षकांना सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी कंत्राटी संगणक शिक्षकांकडून केली जात आहे.