मुंबई: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह संदर्भातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. ही सुनावणी 31 ऑक्टोबरला होणार होती. यादरम्यान निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोल बाँड) संदर्भात सुनावणी असल्यानं पक्ष चिन्हाची सुनावणी पुढे ढकलल्याची माहिती समोर आली आहे.

शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार यांनी बंड केलं त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना आपलीच आहे, असा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली. निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंचा ( ठाकरे आणि शिंदे) युक्तीवाद ऐकला, व त्यानंतर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यासंदर्भात 31 ऑक्टोबरला पार पडणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांन दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरू होती. 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निडणूक आयोगाकडून संमत करून घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत. शिवसेना पक्षाने 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असं निरीक्षण निवडणूक आयागोनं नोंदवलं . पक्षांतर्गत निवडणूक निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला.