मुंबई : आमदार अपात्र प्रकरणात होणाऱ्या दिरंगाई प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कडक शब्दांत सुनावले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक त्यांना आज सुप्रीम कोर्टात दाखल करायचे आहे, परंतु ते सुधारित वेळापत्रक जाहिर करणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. तर आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात होणारी दिरंगाई यांमुळे ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झाला आहे. या प्रकरणावरून ठाकरे गट विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप करताना पाहायला मिळत आहे. याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. नार्वेकर चोरांचे सरदार म्हणून काम करत आहेत, अशी टीका विधानसभा अध्यक्षांवर केली आहे. 

आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांचे अशा पद्धतीने वागणे हे बेकायदेशीर आणि संविधान विरोधी आहे. हे चोर आणि लफंग्यांचे सरकार ते चालवत आहेत. त्या चोर आणि लफंग्यांना घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती जर संरक्षण देत असेल तर या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये काय चालले आहे, याची कल्पना न केलेली बरी. वारंवार राहुल नार्वेकर सांगत आहेत की, विधिमंडळाचे अधिकार, विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व हे महत्त्वाचे आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की चोरी करून दुसऱ्याच्या घरात शिरावे आणि त्या घराच्या मालकाने त्या चोराला आणि खुन्यांना संरक्षण द्यावे, अशी सार्वभौमत्वाची व्याख्या होत नाही, असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

शिवसेनेचे 40 आमदार मुख्यमंत्र्यांसह आणि राष्ट्रवादीचे साधारण तितकेच आमदार अजित पवारांसह पुर्णपणे, बेकायदेशीरपणे मुळ घराची लूट आणि चोऱ्या करून तिथे दुसऱ्या घकात शिरले आहेत आणि त्या चोरांना, त्या दरोडेखोरांना विधानसभेचे अध्यक्ष सार्वभौमत्वाच्या नावावर संरक्षण देत असतील तर राहुल नार्वेकर यांचे नाव विधानसभा अध्यक्ष म्हणून या देशाच्या आणि राज्याच्या काळ्याकुट्ट इतिहासात नोंदले जाईल. भगतसिंग कोश्यारी नंतर राहुल नार्वेकर हे नाव काळ्याकुट्ट इतिहासात नोंदविण्यात येईल. उद्या ते जेव्हा खुर्चीवर नसतील तर अशा व्यक्तींना महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर फिरणे मुश्किल होईल. या राज्याची जनता त्यांना माफ करणार नाही, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला आहे.

फासावर लटकवायचे आदेश दिल्लीतून…

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांना फासावर लटकवायचे आदेश हे दिल्लीतून सुप्रीम कोर्टामधून आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, हे लोकशाहीचे हत्यारे आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादेनुसार त्यांना बरखास्त करण्याचे काम हे विधिमंडळाच्या अध्यक्षांकडे दिले आहे. सुप्रीम कोर्ट किंवा अन्य कोणतेही कोर्ट एखाद्या खुन्याला, हत्याऱ्याला फाशीची शिक्षा सुनावते तेव्हा त्याला फाशीवर लटकवण्यासाठी जल्लादाची गरज असते. न्यायमुर्ती आरोपींना फाशीवर लटकवत नाही. ते जल्लादाचे काम करण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर आहे. त्यामुळे 40 आणि 40 अशा 80 आमदारांना घटनात्मकदृष्ट्या फासावर लटकवावेच लागेल, असे संजय राऊत यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.

नार्वेकरांचे वेळापत्रक ही लफंगेगिरी आहे. नार्वेकर चोरांचे सरदार म्हणून काम करू इच्छितात की संविधानाचे रखवालदार म्हणून काम करू इच्छितात हे त्यांनी ठरवावे. या महाराष्ट्राला चोरांच्या सरदारांची गरज नाही. या महाराष्ट्राला संविधानाच्या रखवालदारांची गरज आहे. चौकीदार चोर आहे, तर संविधानपिठावर बसलेले चोर आहेत, असे म्हणण्याची वेळ या महाराष्ट्रावर येऊ नये, असे म्हणत राऊतांनी नार्वेकरांवर टीका केली आहे.